ਕਾਫਲਾ

ਮੂਲ ਲੇਖ਼ਕ: ਜੀ. ਰੇਅ ਗੌਂਫ, ਸੀ ਡੀ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ‘ਕਾਫ਼ਲੇ’ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂ ਕੋਨਵੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲ਼ਿਆ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਇਹ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀ ਟੀ ਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ੧੬,੫੦੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਟੀ ਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ੧੬,੫੦੦ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਦੁਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ‘ਚ ਸੀ ਟੀ ਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ੧੬੫੦੦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਿਠਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹਿਲਦੀ ਪੂਛ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੀ ਟੀ ਏ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਠੀਕ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ “ ਹਾਂ” ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ।ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇਗੀ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਥੋਪਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ‘ਚੋਂ ੯੦% ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਰਨ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡ੍ਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾਂ ਸਮਾਂ ਉਸ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਮਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਝੰਜਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਜਾਨਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਸ਼ੁਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਦੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ‘ਚ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾਫਲਾ ਭਾਵ ਫਰੀਡਮ ਕੋਨਵੋਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਖੇੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ੧੨੧੫ ‘ਚ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ‘ਤੇ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੰਗ ਜੌਹਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਬੁਧੀਮਾਨ ਲੋਕ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਯੋਗ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਬਲਦ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਬਲਦ ਦੇ ਨੱਕ ‘ਚੋਂ ਨਕੇਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲਦ ਦੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਗ ਜੌਹਨ ਵਾਂਗ ਛੇਤੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫਰੀਡਮ ਕਾਫਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ‘ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂੁਰ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਉੁਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਟਵਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਔਟਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ੧੨ ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੌਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰੀ ਫੌਕਸ ਸਮਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਾ ਹੀ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੀਡੀਓ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਫਰਡ ਫੂਡ ਕਿਚਨ ‘ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਂਅ ਲੱਗਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ੭੫੦,੦੦੦ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੈਫਰਡ ਫੂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਾਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਥਾਂ ਦੀ? ਮੇਰੇ ਲਈ ੭੫ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜੋਰ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ਼ ਖਤਮ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਔਟਵਾ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ੯.੬ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਗੋ ਫੰਡ ਮੀਂਅ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ?

ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ‘ਚ ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਵੋਲਟੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਹਾਕਮ ਗਲਤ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।