ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਔਜਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਮੂਲ ਲੇਖਕ-ਡੇਵਿਡ ਬਰੈਡਲੇ
ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਗੁਮਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਐਸੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਫਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਭੇਤ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਡਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੋਗ-ਰਹਿਤ ਇੰਜਣ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਫੈੱਡਰਲ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਗੇਰੀ ਫਿਊਲ ਬੱਚਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਗੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਔਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2012 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਟੀ.ਏ. ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਲਿਖਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈੱਡਰਲ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਕਨੇਡਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈੱਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀ-ਛਿੱਕਾ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਅ ਏਜੰਸੀ ਪਾਸ ਹਨ ( ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ)। ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਅ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਈ ਪੀ ਏ) ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਔਜ਼ਾਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰੀਟੇਲਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੱਠੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਗੈਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰਲ਼-ਮਿਲ਼ ਕੇ ਸੁਲਝਾਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।ਇਸਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੀ ਸੀ ਐਮ ਟੀ ਏੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੂੰ ਪੀ ਐਮ ਵੀ ਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ 12000 ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਅਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ 2010 ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੇਠਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਔਜਾਂਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਸੀ. ਟੀ. ਏ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕੇਵਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੋਹਰਾਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਲੋਕ ਹਨ ਗੈਰਾਜਾਂ ਵਾਲ਼ੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਛੇੜ ਛਾੜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ- ਕੰਟਰੋਲ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ੳਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਸੀ.ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਅਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ਼ੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਰਾਖੇ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਈਏ।